राजस्थान। मुख्यमंत्री गहलोत ने की देश व्यापी लॉक डाउन की मांग कहा- कोरोना की रोकथाम के लिए यही आखरी विकल्प :: SHUBHAMJOSHI

राजस्थान। मुख्यमंत्री गहलोत ने की देश व्यापी लॉक डाउन की मांग कहा- कोरोना की रोकथाम के लिए यही आखरी विकल्प  :: SHUBHAMJOSHI

lockdwon in Rajasthan : सूबे से सीएम अशोक गहलोत ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अपना समर्थन जताया है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में आज कल में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो जाएगी।


देशभर में जहां कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वहीं इसी बीच देश के कई राज्यों में इसकी रोकथाम के लिए लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए 'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इसके तहत प्रदेश में जहां बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अन्य कई जरूरी पाबंदियां भी लगाई गई है। इसी क्रम में अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अपना समर्थन जताते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की है।

                                       कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देशव्यापी लॉकडाउन का समर्थन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो कोविड -19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही देश में ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य उपकरणों की कमी है और देश को जल्द ही डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

                                                गहलोत के बयान के बाद जानकारों का कहना है कि प्रदेश में आज कल में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो जाएगी। इधर सीएम ने ट्वीट करके भी यह साफ संकेत दे दिए हैं कि वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हैं।


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गुर्जर आंदोलन: चार बिन्दुओं पर नहीं बनी सहमति

03/01/2011 19:58
 जयपुर/पीलूपुरा। गुर्जर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के बीच आज एक बार फिर वार्ता का दौर चला। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच दोपहर बाद शुरू हुई बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। एक ओर सरकार इसे सकारात्मक बता रही है वहीं दूसरी ओर गुर्जर प्रतिनिधियों ने वार्ता को पूरी तरह से विफल करार दिया। सूत्रों की मानें तो दोनों पक्षों के बीच अभी भी चार बिन्दुओं पर असहमति कायम है। प्रतिनिधिमंडल पांच फीसदी आरक्षण की मांग पर अडिग है लेकिन सरकार का कहना है कि सर्वे के बाद ही इस मुद्दे पर...

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