लोकपाल विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी

सूत्रों ने बताया कि लोकपाल विधेयक के दायरे से प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और सदन के भीतर सांसदों की गतिविधियों को बाहर रखा गया है। प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए यह बड़ा झटका होगा। लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने का दायित्व 10 सदस्यीय समिति को सौंपा गया था। इनमें पांच केंद्रीय मंत्री और सामाजिक संगठनों से जुड़े पांच सदस्य शामिल थे। लेकिन कई प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद थे। लोकपाल विधेयक के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर रखे जाने से जुड़ी खबरों पर सामाजिक संगठन की सदस्य किरण बेदी ने कहा कि विवरण मिलने के बाद ही हम कोई आधिकारिक बयान जारी करेंगे।बेदी ने संवाददाताओं से कहा, "यह सामाजिक संगठनों के आंदोलन का अंत नहीं है, यह अभी शुरुआत है।"