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रेलवे की खस्ताहाल वित्तीय हालत होने के बावजूद केंद्र सरकार रेल किराए में इजाफे करने के मूड में नहीं है। राजनीतिक मजबूरियां, पांच सूबों में विधानसभा चुनाव और महंगाई की वजह से केंद्र इस मामले में कदम पीछे करने का विचार कर रही है। इससे पहले यह माना जा रहा था कि सरकार इस साल के रेल बजट में 25 फीसदी का इजाफा कर सकती है। रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए गठित समिति ने रेल बजट में 25 फीसदी किराए को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है।
यूपी में R फैक्टर कमजोर होगा
उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना कांग्रेस और यूपीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विशेषकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि रेल किराए में इजाफे कर राहुल गांधी की यूपी मिशन को कमजोर किया जाए।
मुसलिम और पिछड़े लोग होंगे खफा
आम तौर पर ट्रेनों की जनरल बॉगी में सफर करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं। इनमें अधिकतर वैसे मेहनतकश लोग हैं जो बिहार और यूपी से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में नौकरी की तलाश में जाते हैं। आम तौर पर ये लोग जनरल बॉगी में ही यात्रा करते हैं। सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि इन लोगों का गुस्सा अपने सिर लिया जाए। आगामी चुनावों में इन लोगों का अहम रोल को देखते सरकार रेल किराए में इजाफे से डर रही है।
सरकार की राजनीतिक मजबूरियां
कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी रेल किराए में इजाफे पर आम राय बनना मुश्किल दिख रहा है। पहले ही सरकार रिटेल में एफडीआई मुद्दे पर अपनी फजीहत करवा चुकी है। पेट्रोल में बार-बार किए गए इजाफे से भी उसको सहयोगी दलों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यूपीए सरकार तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे अहम साझीदारों से मनमुटाव नहीं चाहती।
आम बजट में जेब ढीली करने की तैयारी
फरवरी के अंतिम हफ्ते में आम बजट पेश होने की उम्मीद है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार इस बार वैट और इनकम टैक्टस स्लैब में बदलाव करने जा रही है। सरकार की यही मंशा है कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाकर खजाना बढ़ाया जाए। ऐसे में सरकार सीधे तौर पर रेल किराए में इजाफे कर विपक्ष का निशाना नहीं बनना चाहती।
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